छिंदवाड़ा जिले के तामिया स्थित चौरा पठार और पातालकोट व्यू पॉइंट की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन सरकारी अधिकारियों और उनके परिजनों को महज 6 लाख रुपए में बेच दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसकी जमीन थी, उसे पता ही नहीं चला कि जमीन किसी और को बेची जा चुकी है। दरअसल, पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि तत्कालीन पटवारी लेखराम नदवंशी ने ई-केवाईसी के नाम पर उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए, जिसके बाद उनका वहां से स्थानांतरण भी हो गया। उन्हीं हस्ताक्षरों का उपयोग कर जमीन अधिकारियों के परिजनों को बेच दी गई। आदिवासी परिवार की जमीन की इस तरह से हुई खरीद-फरोख्त में प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व अमले और अन्य लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में है। मामले में जुन्नारदेव एसडीएम के पिता, तामिया में पदस्थ बीएमओ और तामिया के तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार उमराज वालरे का नाम सामने आया है। इन्हीं के नाम पर जमीन खरीदी गई। दैनिक भास्कर ने इसकी पड़ताल की। पढ़िए पूरी रिपोर्ट… अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझें
जिस जमीन को लेकर विवाद है, वह तामिया रेस्ट हाउस और प्रसिद्ध पातालकोट व्यू पॉइंट के आसपास स्थित है, जहां से पातालकोट की खूबसूरत वादियां दिखती हैं। यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्षेत्र की करीब 11 एकड़ जमीन को मात्र 6 लाख रुपए में रजिस्टर्ड कराने का आरोप है। दरअसल, यह जमीन नान्हो और सिमीना नाम की दो बहनों के परिवार की पुश्तैनी संपत्ति थी। परिवार के पास कुल 22 एकड़ जमीन थी। दोनों बहनों की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उनके बेटों (दोनों मौसियों के परिवारों) के पास गई। जमीन का बंटवारा विप्पा भारती और अन्य वारिसों के बीच होना था। लंबे समय से परिवार के भीतर सीमांकन और बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि आम आदमी वर्षों तक तहसीलों और राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसका सीमांकन और बंटवारा समय पर नहीं हो पाता। यहां भी यही स्थिति थी और मामला लंबित था, लेकिन अचानक एक महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया तेजी से पूरी कर दी गई। कीमती हिस्सों को अलग किया
आरोप है कि राजस्व अमले ने सुनियोजित तरीके से जमीन के सबसे कीमती हिस्से को अलग करवाया। पातालकोट व्यू पॉइंट और मुख्य सड़क से लगा हुआ हिस्सा, जिसकी बाजार कीमत सबसे ज्यादा मानी जा रही थी, उसे कागजों में रामदास भारती के हिस्से में दर्ज कर दिया गया। इसके बाद उसी हिस्से की 11 एकड़ जमीन को तीन अलग-अलग लोगों के नाम रजिस्टर्ड करा दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जमीन की कीमत को लेकर खड़ा हो रहा है। जिस जमीन की बाजार कीमत 60 लाख रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा बताई जा रही है (इस हिसाब से 11 एकड़ जमीन 6 करोड़ 60 लाख रुपए की हुई) और जिसका शासकीय मूल्य (गाइडलाइन वैल्यू) 27 लाख रुपए है, उसे मात्र 6 लाख रुपए में रजिस्टर्ड कराया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जमीन की खरीदी-बिक्री में रजिस्ट्री मूल्य सामान्यतः गाइडलाइन वैल्यू से कम नहीं होता। ऐसे में करोड़ों की संभावित व्यावसायिक जमीन को सिर्फ 6 लाख रुपए में रजिस्टर्ड किया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। महीने भर में प्रक्रिया पूरी रजिस्ट्री दस्तावेजों के अनुसार, ई-केवाईसी का झांसा देकर अंगूठा लगवाने का आरोप पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि राजस्व अमले ने उन्हें सरकारी प्रक्रिया और ई-केवाईसी का झांसा देकर कोरे कागजों पर अंगूठे और हस्ताक्षर करवा लिए। परिवार के सदस्य बिसन लाल भारती का कहना है कि पटवारी लेखराम नदवंशी और कोटवार उनके घर पहुंचे थे। बिसन, विप्पा भारती के पोते हैं। विप्पा के तीन बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का निधन हो चुका है और बिसन उन्हीं के बेटे हैं, जबकि अन्य दो भाई जीवित हैं। बिसन ने बताया कि पटवारी ने उनसे कहा था कि सरकारी योजना और दस्तावेजों के लिए हस्ताक्षर जरूरी हैं। परिवार पढ़ा-लिखा नहीं था, इसलिए उन्होंने भरोसा कर दस्तखत कर दिए। बाद में पता चला कि उन्हीं कोरे कागजों का इस्तेमाल जमीन के बंटवारे और रजिस्ट्री में कर लिया गया। परिवार का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक यह जानकारी ही नहीं थी कि उनकी पुश्तैनी जमीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसी और के नाम हो चुका है। व्यक्ति बोला- एसडीएम मैडम खुद जमीन मांगने आई थीं
मामले में सबसे सनसनीखेज आरोप जुन्नारदेव एसडीएम कामिनी ठाकुर को लेकर लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार के सदस्य बिसन लाल भारती का कहना है कि कुछ समय पहले एसडीएम कामिनी ठाकुर स्वयं उनके घर पहुंची थीं और जमीन बेचने की बात कह रही थीं। परिवार ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि यही जमीन उनके जीवनयापन और खेती का मुख्य साधन थी। परिवार का आरोप है कि जमीन बेचने से इनकार करने के बाद पूरी साजिश रची गई और बाद में प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जमीन का बंटवारा और रजिस्ट्री करवा दी गई। हालांकि, इन आरोपों को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूरे मामले में उठ रहे गंभीर सवाल
यह मामला सामने आने के बाद कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित अधिकारियों और उनके परिजनों ने जमीन खरीदी से पहले शासन से अनुमति ली थी? नियमों के मुताबिक कोई भी अधिकारी अपने पदस्थ क्षेत्र में सीधे या परोक्ष रूप से जमीन खरीदने से पहले शासन को जानकारी देने और अनुमति लेने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावा यह भी सवाल उठ रहा है कि अलग-अलग स्थानों से जुड़े तीन लोगों ने एक साथ एक ही जमीन खरीदने में इतनी रुचि क्यों दिखाई? परिवार का यह भी आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर परासिया तहसीलदार के पास पहुंचे, तो उन्होंने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। एक अन्य बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन ने जांच तो शुरू की, लेकिन जांच का दायरा केवल रजिस्ट्री तक सीमित रखा गया, जबकि परिवार का दावा है कि असली फर्जीवाड़ा बंटवारे और सीमांकन की प्रक्रिया में हुआ है। प्रशासन की जांच में क्या सामने आया?
मामला कलेक्टर की जनसुनवाई तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। छिंदवाड़ा एडीएम एवं जांच अधिकारी धीरेंद्र सिंह को मामले की जांच सौंपी गई। धीरेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक जांच में बीएमओ जितेंद्र शाह और तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि दोनों को शासकीय अनुमति से संबंधित नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, एसडीएम को नोटिस नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जमीन उनके पिता के नाम खरीदी गई है, इसलिए सीधे तौर पर नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन यदि जांच में प्रभाव या भूमिका सामने आती है तो आगे कार्रवाई संभव है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी हुआ सक्रिय
यह मामला अब जिला स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। दैनिक भास्कर द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश उइके ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के एक सदस्य को बुलाया गया है, जिनकी बाइट (प्रतिक्रिया) भी रिपोर्ट में शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण सीधे तौर पर आदिवासी समाज के शोषण और प्रशासनिक प्रभाव के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आयोग जल्द ही इस मामले पर उच्च स्तरीय चर्चा कर जांच के आदेश जारी कर सकता है। आयोग ने संकेत दिए हैं कि यदि आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जब जमीन खरीदने वाले दिलीप सिंह की बेटी और वर्तमान एसडीएम जुन्नारदेव से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। वहीं, ग्वालियर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जितेंद्र शाह से संपर्क नहीं हो सका। इधर प्रियंका वालरे के पति और प्रभारी तहसीलदार उमराज वालरे का कहना है कि जमीन खरीदने की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार और वैधानिक तरीके से की गई थी। न्याय की आस में आदिवासी परिवार
फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिला प्रशासन को शिकायत भेजी है। परिवार का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन छल और दबाव के जरिए उनसे छीनी गई है और उन्हें अब भी उम्मीद है कि प्रशासन उन्हें न्याय दिलाएगा।
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6.60 करोड़ की बेशकीमती जमीन महज 6 लाख में बिकी: SDM, BMO और तहसीलदार के रिश्तेदारों ने ई-केवाईसी के नाम पर किया ‘खेला’ – Chhindwara News
क्या आपने खाया है आम का पराठा? स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे
धौलपुर. गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में आम की बहार छा जाती है. आम को फलों का राजा कहा जाता है और इससे बनने वाली विभिन्न रेसिपियां लोगों को खूब पसंद आती हैं. आम का जूस, मैंगो शेक, आमरस, आइसक्रीम और कई तरह की मिठाइयां लगभग हर घर में तैयार की जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी आम का पराठा खाया है? सुनने में यह रेसिपी थोड़ी अनोखी लग सकती है, मगर स्वाद के मामले में यह किसी भी पारंपरिक पराठे से कम नहीं है. आम की प्राकृतिक मिठास, हल्का खट्टापन और मसालों का बेहतरीन संतुलन इसे एक खास स्वाद देता है.
कम लोग ही बनाते हैं आम का पराठा
गृहिणी प्रभा शर्मा बताती हैं कि आलू, मेथी, गोभी और बथुआ के पराठे तो लगभग हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन आम का पराठा अभी भी बहुत कम लोगों की रसोई तक पहुंच पाया है. जबकि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है. आम के गूदे से तैयार होने वाला यह पराठा गर्मियों में नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है. इसके स्वाद में मिठास और मसालों का अनोखा मेल इसे अन्य पराठों से अलग बनाता है.
ऐसे तैयार करें आम का पराठा
आम का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट लें. इसके बाद अच्छी तरह पके हुए आम का छिलका हटाकर उसका गूदा निकाल लें और उसे मैश कर लें. अब गेहूं के आटे को छानकर उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक मिला दें.
इसके बाद आटे को पानी की बजाय आम के रस और मैश किए हुए गूदे की मदद से गूंधें. साथ ही इसमें बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च भी मिला दें. सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर सामान्य आटे की तरह मुलायम गूंध लें. आटा तैयार होने के बाद उसे लगभग पांच मिनट तक ढककर रख दें, ताकि सभी स्वाद अच्छी तरह मिल जाएं.
कुछ ही मिनटों में तैयार होगा स्वादिष्ट नाश्ता
अब आटे की लोइयां बनाकर उन्हें पराठे की तरह बेल लें. गर्म तवे पर पराठा डालें और दोनों तरफ घी लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें. कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट और सुगंधित आम का पराठा तैयार हो जाएगा. इसे दही, आम के अचार, नींबू के अचार या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ परोसा जा सकता है. गर्मियों में यह पराठा स्वाद के साथ-साथ पोषण भी प्रदान करता है. यदि आप रोजाना के नाश्ते में कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो आम का पराठा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. घर आने वाले मेहमानों को भी इसका अनोखा स्वाद खूब पसंद आता है.
बूंदी में ‘शहरी सेवा शिविर अभियान’ कल से: नगर निकाय क्षेत्रों में समस्याओं का वार्डवार होगा त्वरित निस्तारण – Bundi News
बूंदी जिले के शहरी क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से ‘शहरी सेवा शिविर अभियान 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 12 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक संचालित होगा। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बताया कि शिविरों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभियान के दौरान भूमि संबंधी कार्यों, जैसे पट्टे जारी करना, उपविभाजन, भू-उपयोग परिवर्तन, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, नामान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृति और ब्याज में छूट जैसे मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और EWS प्रमाण पत्र जारी करने जैसे कार्य भी इन शिविरों में किए जाएंगे। कई समस्याओं का होगा समाधान
अभियान के तहत शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था, नाली व सीवर लाइन की मरम्मत, सड़कों पर पेंच वर्क और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, रैन बसेरों व सामुदायिक केंद्रों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और निराश्रित पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। योजनाओं के आवेदन लेकर दिया जाएगा लाभ
कलेक्टर ने बताया कि शिविरों में विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर मौके पर स्वीकृति जारी की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन लेकर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। यू.डी. टैक्स जमा करने की सुगम व्यवस्था भी शिविर स्थल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित कार्यक्रमानुसार 12 जून को नगर परिषद बूंदी के वार्ड संख्या 1, 2, 3 के लिए नगर परिषद कार्यालय में शिविर आयोजित होंगे। इसी तरह 12 जून को नगर पालिका लाखेरी के वार्ड संख्या एक के लिए नगरपालिका सभाभवन, हिंडोली नगर पालिका के वार्ड संख्या एक के लिए नगरपालिका कार्यालय हिंडोली और केशवरायपाटन नगरपालिका के वार्ड संख्या एक के लिए नगरपालिका कार्यालय में शिविर लगेंगे।
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वर्ल्ड अपडेट्स: अल्बानिया में ट्रम्प के दामाद के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे
अल्बानिया की राजधानी तिराना में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जैरेड कुशनर के लग्जरी रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। करीब 55 हजार करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का विरोध पर्यावरण की चिंता की वजह से हो रहा है। दरअसल, यह रिसॉर्ट एक संरक्षित तटीय इलाके के पास बनाया जाना है। यह क्षेत्र फ्लेमिंगो, सील और समुद्री कछुओं जैसे वन्यजीवों का आवास माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने ‘अल्बानिया बिकाऊ नहीं है’ जैसे पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि प्रोजेक्ट को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई और विदेशी निवेशकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा है कि प्रोजेक्ट तय योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें… चीन में जोरदार धमाका; 7 लोगों की मौत, 17 घायल चीन के गुआनशी क्षेत्र में हुए एक जोरदार धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों की हालत खतरे से बाहर है। अधिकारियों ने शुरुआती जांच में गैस पाइपलाइन को हादसे की वजह मानने से इनकार किया है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ। फिलहाल धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। घटना के बाद इलाके में राहत और बचाव अभियान चलाया गया।
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौहत्या पर सख्त कानून मांगा: कासगंज में ‘गविष्ठि गौ-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा’ के दौरान की मांग, पूर्व सांसद ने किया स्वागत – Kasganj News
कासगंज में बुधवार को उत्तराम्नाय ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का आगमन हुआ। वे अपनी 81 दिवसीय ‘गविष्ठि गौ-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा’ के तहत पहली बार जनपद कासगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कठोर कानून बनाने और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। शंकराचार्य का स्वागत उर्मिला कोल्ड स्टोर परिसर में पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव सहित सैकड़ों गौभक्तों, संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं ने किया। इस अवसर पर पुष्पवर्षा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य आयोजन हुआ।
यात्रा का मूल मंत्र ‘अहं हनं वृत्रं गविष्ठौ’ है, जिसका अर्थ है ‘मैं गौ के लिए वृत्र का नाश करता हूँ’। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने कहा कि गौ रक्षा केवल धार्मिक विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र और संस्कृति की सुरक्षा का आधार है। उन्होंने जोर दिया कि गौमाता की सुरक्षा के बिना सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धर्मयुद्ध किसी प्रकार की हिंसा का नहीं, बल्कि कानून, जनजागरण और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से गौहत्या पर रोक लगाने का अभियान है। शंकराचार्य ने केंद्र और राज्य सरकारों से गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर ‘हर-हर महादेव’ और ‘गौमाता की जय’ के जयघोषों से गूंज उठा। 81 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा देशभर में गौ-रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएगी। कासगंज में शंकराचार्य का यह प्रथम आगमन जनपद के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया।
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सिनेमाघरों में फिर लौटेगी ‘तनु वेड्स मनु’ की कहानी, कंगना रनौत-आर माधवन मचाएंगे धमाल
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बॉलीवुड की सुपरहिट रोमांटिक-कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘तनु वेड्स मनु’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. कंगना रनौत और आर. माधवन की जोड़ी को दोबारा साथ देखने का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ा अपडेट आया है. मेकर्स इस मोस्ट अवेटेड सीक्वल ‘तनु वेड्स मनु: द नेक्स्ट चैप्टर’ की शूटिंग इसी साल शुरू करने जा रहे हैं. मिताक्षरा कुमार के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा इरोज इनोवेशन ने अपनी नई कंटेंट लिस्ट के दौरान की है.
कंगना रनौत और आर माधवन की ‘तनु वेड्स मनु 3’ को लेकर आया बड़ा अपडेट.
नई दिल्ली. बॉलीवुड की ‘क्वीन’ कंगना रनौत के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. हिंदी सिनेमा जगत की सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘तनु वेड्स मनु’ के अगले पार्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. फैंस के बीच लंबे समय से चर्चा बटोर रही इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का नाम ‘तनु वेड्स मनु: द नेक्स्ट चैप्टर’ होगा, जिसकी शूटिंग इसी साल शुरू होने जा रही है. मेकर्स कंगना रनौत और आर. माधवन की फिल्म को साल 2026 में ही फ्लोर पर ले आएंगे. इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा हाल ही में इरोज इनोवेशन द्वारा जारी की गई नई कंटेंट लिस्ट के दौरान की गई है.
9 ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स होंगे तैयार
इरोज इनोवेशन ने अपनी नई कंटेंट रणनीति के तहत तीन प्रमुख पहलों की घोषणा की है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण इरोज ब्रम्ह्मांड है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और लोककथाओं से प्रेरित एक नया सिनेमाई ब्रह्मांड होगा. इसके तहत 9 ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे. इनमें ‘नंदी-वॉर ऑफ कैलाश’, ‘द्वारका: गेटवे टू द यूनिवर्स’, ‘विमान वॉर्स’, ‘महाभारत 5000 एडी’, ‘यक्षिणी’, ‘ब्रह्मराक्षस’, ‘गरुड़’, ‘कुंभयन्न’ और ‘मनसा देवी’ शामिल हैं. इन सभी प्रोजेक्ट्स को आपस में जोड़कर एक व्यापक और रोचक कहानी की दुनिया तैयार की जाएगा.
लिस्ट में ‘तनु वेड्स मनु 3’ का नाम भी शामिल
दूसरी पहल ‘इरोज यूनिवर्स’ है, जिसमें कई लोकप्रिय फिल्म टाइटल्स को नए रूप में आगे बढ़ाया जाएगा. इस सूची में ‘तनु वेड्स मनु – द नेक्स्ट चैप्टर’ के अलावा ‘फोबिया’, ‘इंग्लिश विंग्लिश’, ‘देसी बॉयज’, ‘रंगीला’ और ‘तेरे नाम’ जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं. कंपनी के अनुसार, इन कहानियों को फिल्मों, एनीमेशन, माइक्रोड्रामा और कैरेक्टर बेस्ड कंटेंट के जरिए नए अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा.
फिर से बनेगी रजनीकांत की ‘कोचादाइयां’?
तीसरी पहल ‘इरोज रीमास्टर्ड’ है, जिसकी शुरुआत रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘कोचादाइयां’ से होगी. भारत की पहली मोशन-कैप्चर फीचर फिल्म मानी जाने वाली इस फिल्म को सौंदर्या रजनीकांत के रचनात्मक नेतृत्व में नए सिरे से रीस्टोर और रीइमैजिन किया जाएगा.
लोकप्रिय फिल्मों को मिलेंगी नई कहानियां
इरोज इनोवेशन के संस्थापक और चेयरमैन किशोर लुल्ला ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य पौराणिक कथाओं, लोकप्रिय फिल्मों और क्लासिक सिनेमा को एक मंच पर लाकर ऐसी कहानियां पेश करना है जो हर पीढ़ी के दर्शकों को जोड़ सकें. वहीं, को-फाउंडर और को-प्रेसिडेंट रिधिमा लुल्ला ने कहा कि यह नई कंटेंट लिस्ट कहानी कहने के नए और रचनात्मक तरीकों के प्रति कंपनी की महत्वाकांक्षा को दिखाती है.
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कामता प्रसाद (KP) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का 11 सालों का लंबा अनुभव है. वर्तमान में वह न्यूज18 हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कामता को एंटरटेनमेंट …और पढ़ें
हम विलय नहीं कर रहे… राहुल-अभिषेक मुलाकात के बाद टीएमसी ने अटकलों को किया खारिज
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TMC Rejects Speculation Of Merger With Congress: टीएमसी ने कांग्रेस में विलय की अटकलें खारिज कर दी है. बुधवार को राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की डेढ़ घंटे से अधिक चली मीटिंग में विपक्षी एकता पर चर्चा हुई.
अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी.
तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस में पार्टी के संभावित विलय की अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच हुई मुलाकात में इस तरह का कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं हुई. पार्टी ने इन खबरों को अफवाह और तथ्यहीन बताया है. राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच बुधवार को 10 जनपथ में करीब डेढ़ घंटे तक बैठक हुई. यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. दोनों बैठकों के बाद राजनीतिक गलियारों में टीएमसी और कांग्रेस के बीच संभावित नजदीकियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं.
हालांकि टीएमसी सूत्रों ने साफ कहा कि कांग्रेस में पार्टी के विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई. कांग्रेस की ओर से भी इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया गया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर मीडिया में चल रही कई खबरें पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई.
सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की बैठक में पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, राज्य में कांग्रेस और टीएमसी के बीच संभावित समन्वय तथा विपक्षी एकता को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके अलावा 2029 के लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया.
बैठक के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और देश के नागरिकों के हितों के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. पार्टी ने अपने संदेश में कहा कि टीएमसी गठबंधन एकजुट है.
इस बीच TMC के भीतर जारी असंतोष और बगावती सुरों ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है. कुछ बागी नेताओं के खेमे से यह दावा किया गया है कि लोकसभा में पार्टी के 28 सांसदों में से कम से कम 19 सांसद उनके संपर्क में हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.
उधर, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सुझाव दिया कि टीएमसी और एनसीपी (शरद पवार गुट) जैसी पार्टियां, जो कभी कांग्रेस से निकली थीं, उन्हें फिर से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए. उन्होंने इसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जरूरत बताया. इसी बीच टीएमसी को एक और झटका तब लगा जब राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया. इससे पहले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी पार्टी छोड़ चुके हैं.
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न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स…और पढ़ें
यूपी में आंधी-तूफान से 3 की मौत: ऑडिटोरियम की छत उड़ी, महिला पर टीनशेड गिरा; आज 22 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट
मानसून ने केरलम में दस्तक देने के 7 दिन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों समेत 16 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं, गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री-मानसून का असर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में बारिश हुई। यूपी के चित्रकूट में 4.5 करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम की छत उड़ गई। इटावा, सीतापुर और फिरोजाबाद में हादसों में 3 लोगों की मौत हुई। तेज हवाओं से पेड़, टीनशेड और गेट गिरने से कई जगह नुकसान हुआ। वहीं पंजाब के मानसा में तेज आंधी में लोहे का गेट गिरने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में आंधी चली और मध्यम बारिश हुई। दिल्ली में खराब मौसम के चलते दिल्ली से 2 फ्लाइट भी जयपुर डायवर्ट हुईं। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में धारीवारी नाले के पास थाथरी-किलोथ्रान हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। अधिकारी मलबा हटाने और कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। 22 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा शामिल हैं। वहीं गुजरात को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में बारिश का यलो अलर्ट है। 8 राज्यों में पारा 40°C से ज्यादा रहा बारिश के बावजूद यूपी, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में पारा 40°C से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा पंजाब के भटिंडा में दर्ज किया गया। यहां पारा 46.2°C रहा। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 45.9°C, यूपी के बांदा में 45.4°C, महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में 45.5°C और एमपी के खजुराहो में 45°C दर्ज किया गया। राज्यों से मौसम की तस्वीरें… अगले दो दिन के मौसम का हाल 12 जून: 13 जून:
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ससुर के उत्पीड़न से पीड़ित विधवा को राहत: हाईकोर्ट ने कहा- अलग से मिलेगा बिजली कनेक्शन, निर्देश – Prayagraj (Allahabad) News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की एक विधवा को तत्काल बिजली कनेक्शन दिलाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। प्रयागराज के अहियापुर स्थित मकान नंबर 96-ए में रहने वाली याची महिला अपने पति की मृत्यु के बाद से ससुराल के उत्पीड़न का शिकार थी। महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की थी, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रयागराज ने 22 सितंबर 2025 को आदेश दिया था कि ससुर महिला को उसके हिस्से से बेदखल नहीं कर सकते। इस आदेश को विफल करने के लिए ससुर ने 12 मई 2026 को महिला के हिस्से की बिजली काट दी। बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद महिला को नया कनेक्शन नहीं मिला, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने बिजली काटने को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिया और कहा महिला 10 जून 2026 को सुबह 11 बजे तक 3,000 रूपये मीटर शुल्क जमा करे। अधिशासी अभियंता, नगरीय विद्युत वितरण खंड महिला को ऑनलाइन आवेदन में पूरी सहायता प्रदान करें 10 जून 2026 को शाम 4 बजे तक महिला के हिस्से में बिजली बहाल की जाए। कोर्ट ने कहा पुराने बकाये का बोझ महिला पर नहीं डाला जाएगा। वह देनदारी ससुर के खाते में है। कोर्ट के आदेश की प्रति उसी दिन रात 10 बजे तक यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और संबंधित अधिकारियों को ई-मेल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाए। मामले की अगली सुनवाई 11 जून 2026 को होगी।
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इंदौर में 20 देशों के डेलिगेट्स ने समझा होलकरकालीन इतिहास: खेती-किसानी और कपास उत्पादन पर पूछे सवाल, ऑर्गेनिक कम्पोस्ट मॉडल की सराहना की – Indore News
इंदौर में चल रहे BRICS कृषि सम्मेलन के तहत बुधवार को चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत करीब 20 देशों के प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा का दौरा किया। कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने यहां होलकरकालीन इतिहास, संस्कृति और खेती-किसा
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इतिहासकार जफर अंसारी ने दैनिक भास्कर से बताया कि प्रतिनिधियों को होलकर रियासत के दौर में कृषि क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी दी गई। इसके लिए उनके निजी संग्रह में मौजूद कई दुर्लभ दस्तावेज, रिकॉर्ड और ऐतिहासिक सामग्री भी दिखाई गई।
इनमें होलकर स्टेट के कृषि विभाग से जुड़े दस्तावेज, गांवों की सूची और किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड शामिल था।
खेती-किसानी से जुड़े दस्तावेजों में दिखाई दिलचस्पी
विदेशी प्रतिनिधियों ने खास तौर पर यह जानने में रुचि दिखाई कि होलकर शासनकाल में खेती कैसे की जाती थी और किसानों के लिए क्या व्यवस्थाएं थीं। उन्होंने कृषि से जुड़े पुराने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और कई सवाल भी पूछे।
राजवाड़ा की खूबसूरती और इतिहास ने किया प्रभावित
प्रतिनिधियों ने राजवाड़ा की नक्काशी, वास्तुकला और देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़े इतिहास में खास दिलचस्पी दिखाई। उन्हें राजवाड़ा के निर्माण, उसकी ऐतिहासिक भूमिका और होलकर रियासत में उसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई।
इंदौर की कपास और व्यापार व्यवस्था को समझा
दौरे के दौरान विदेशी मेहमानों ने इंदौर के पुराने व्यापार और कपास उत्पादन के बारे में भी जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि काली मिट्टी और अनुकूल मौसम की वजह से यहां उच्च गुणवत्ता वाली कपास पैदा होती थी। एक समय इंदौर में छह बड़ी कपास मिलें थीं, जिनका शहर के विकास में बड़ा योगदान रहा।
ऑर्गेनिक कम्पोस्ट मॉडल की सराहना
प्रतिनिधियों को इंदौर में विकसित ऑर्गेनिक कम्पोस्ट मॉडल के बारे में भी बताया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि इसके उपयोग से बेहतर गुणवत्ता वाली कपास की फसल होती थी। इस मॉडल को लेकर विदेशी मेहमानों ने काफी रुचि दिखाई और विस्तार से जानकारी ली।
राजबाड़ा का दौरा करते प्रतिनिधि।
दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तुएं भी देखीं
राजवाड़ा में प्रतिनिधियों को स्वर्ण और रजत से बनी कई ऐतिहासिक वस्तुएं भी दिखाई गईं। इन दुर्लभ धरोहरों को देखकर वे काफी प्रभावित हुए और उनके बारे में कई सवाल पूछे।
इसलिए राजवाड़ा लाए गए विदेशी मेहमान
जफर अंसारी के मुताबिक 1747 में बना राजवाड़ा होलकर रियासत का प्रमुख महल और प्रशासनिक केंद्र रहा है। इंदौर की संस्कृति, इतिहास और विरासत को करीब से दिखाने के लिए BRICS सम्मेलन में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों को यहां लाया गया। राजवाड़ा आज भी इंदौर की पहचान का सबसे प्रमुख प्रतीक माना जाता है।