देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर व्यापक रणनीति तैयार की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को नार्को कॉ-ऑर्डिनेशन सेंटर (एन-कॉर्ड) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में अगले तीन वर्षों में राज्यों को ड्रग्स मुक्त बनाने के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध तीन वर्षीय कार्ययोजना का भी विमोचन किया गया। बैठक में तय किया गया कि ड्रग्स तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। तस्करों के नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती तथा वित्तीय लेन-देन की गहन जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इसका नेतृत्व ऐसे अधिकारी के हाथ में होना चाहिए, जो पूर्णकालिक रूप से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। बैठक में एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यकतानुसार विशेष अदालतें स्थापित करने, नशा मुक्ति केंद्रों को सुदृढ़ बनाने तथा स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही अफीम और अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती को पूरी तरह समाप्त करने के लिए राज्यों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अमित शाह ने कहा कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाली एन-कॉर्ड बैठकों में केवल औपचारिकता न निभाई जाए, बल्कि ठोस निर्णय लेकर उनकी नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राजस्थान में ड्रग्स के खिलाफ चलाए गए अभियानों और अवैध एमडी फैक्ट्रियों पर की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए सभी राज्यों से समन्वित और परिणाम आधारित अभियान चलाने का आह्वान किया।
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तीन साल में ड्रग्स मुक्त राज्यों का लक्ष्य: अमित शाह ने जारी की राष्ट्रीय-कार्ययोजना, तस्करी रोकने, तस्करों की संपत्ति जब्त करने, विशेष अदालतें स्थापित करने के निर्देश – Jaipur News
