अब बंगाल में SIR, 2002 की वोटर लिस्ट से होगी तुलना, इसके बाद क‍िसकी बारी

बिहार में स्‍पेशल इंटेंस‍िव र‍िवीजन (SIR) की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी क‍ि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के ल‍िए तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में मंगलवार से राज्य भर में पोल अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है. यह ट्रेनिंग स्पेशल इंटेंसिव र‍िवीजन (SIR) यानी वोटर ल‍िस्‍ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है. इस बीच खबर ये भी है क‍ि द‍िल्‍ली में भी एसआईआर की तैयार‍ियां तेज हो गई हैं. साफ है क‍ि चुनाव आयोग रुकने वाला नहीं है. वह पूरे देश में वोटर ल‍िस्‍ट को सुधारने जा रहा है.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल, अतिरिक्त CEO दिब्येंदु दास और अरिंदम नियोगी इस ट्रेनिंग सत्र का नेतृत्व करेंगे. इसका मकसद है कि ट्रेनर पूरी तरह तैयार हों और बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) को मतदाता सूची संशोधन की बारीकियां आसानी से समझा सकें. आने वाले दिनों में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद वही अधिकारी BLOs को प्रशिक्षित करेंगे, जो सीधे घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और जरूरी फॉर्म भरने में मदद करेंगे.

अधिकारियों के अनुसार, BLOs मतदाताओं के पते और दस्तावेज की जांच करेंगे ताकि वोटर लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी न रह जाए. यह पूरा काम SIR की तैयारी का अहम हिस्सा है. इस बीच, उप चुनाव आयुक्त ग्यानेश भारती इस हफ्ते कोलकाता का दौरा करेंगे और ट्रेनिंग व रिवीजन एक्सरसाइज का जायजा लेंगे. बैठक में ADMs को ज़िले स्तर पर वोटर मैपिंग शुरू करने के निर्देश दिए गए. खास बात यह है कि अधिकारियों से कहा गया है कि 2002 की मतदाता सूची (जब बंगाल में आखिरी बार SIR हुआ था) की तुलना जनवरी 2025 में प्रकाशित सूची से की जाए. इससे खासकर बुज़ुर्ग मतदाताओं को फायदा होगा, जिन्हें अक्सर अपनी पात्रता साबित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

आगे क‍िसकी बारी

दि‍ल्‍ली चुनाव आयोग ने भी राष्ट्रीय राजधानी में एसआईआर के संभावित शुरुआत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है. अधिकारियों ने सोमवार बताया कि इस अभ्यास के लिए तैयारियां चल रही हैं, अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में रिक्तियों को भरा जा रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान से अगले चुनावों से पहले मतदाता सूची में अधिक सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है. हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस प्रक्रिया के लिए जमीनी कार्य अग्रिम चरण में पहुंच चुका है.